Nepal Maoists quit Govt in blow to peace deal

 

Nepal's fragile polity plunged into yet another major crisis on Tuesday as four Maoists ministers resigned from the interim Girija Prasad Koirala government. The four Maoist ministers—Krishna Bahadur Mahara, Dev Gurung, Hisila Yami and Khadga Bahadur Biswokarma—tendered their resignations as Koirala failed to meet their 22-point demands.

The major Maoists demands included immediately declaring Nepal a "republic" and a proportional representation-based election system. After waging 'Janayuddha (Peoples' War)' for 11 years, the Maoists had joined the government on April 1.

The Maoist ministers submitted their resignation to Koirala as soon as the meeting of top leaders of four major ruling allies ended in deadlock. Koirala's "closed-door meeting" with Maoist Chairman Prachanda on Tuesday morning also failed to stop the ministers from resigning.
 
Leaders of Nepali Congress, Communist Party of Nepal (UML), Nepali Congress (Democratic) failed to convince the former rebels not to quit the government.

The Maoist ministers have cited that the failure to lead the government according to the eight-party common minimum programme (CMP) and lack of a credible environment for Constituent Assembly polls on November 22 as the reason for quitting the government.

Interestingly, all the Maoist ministers on Tuesday released the official vehicles provided to them by the government and headed towards the open-air theatre to address the a public meeting in private vehicles.

The Maoist leaders formally announced their decision to launch a country-wide agitation to declare Nepal as a republic. More than one lakh Maoist supporters assembled at Tudikhel ground in downtown Kathmandu and vowed to rewrite Nepal's political hope.

Normal life in downtown Kathmandu came to a grinding halt as Maoist supporters marched through the streets shouting slogan against monarchy and demanding a republican government. Senior political leaders are desperately trying to
stop the Maoists from wriggling out of the interim government.

Senior Nepali Congress (Democratic) leader Minendra Rizal said efforts were still on to retain them in the government. "The Prime Minister hasn't accepted the resignations letters as yet," he said.

However, Koirala was not available for comments as he was busy attending a series of meetings with senior leaders of his ruling coalition to avert any major political crisis in Nepal.

Taken from http://www.hindustantimes.com/StoryPage/StoryPage.aspx?id=03479d7f-dfee-499a-a33a-633ed48a3fb2&MatchID1=4550&TeamID1=10&TeamID2=8&MatchType1=5&SeriesID1=1143&PrimaryID=4550&Headline=Nepal+in+crisis+again%3a+Maoists+quit+Govt

 

India says holding CA polls on time in Nepal of 'critical importance'

Kathmandu, Sept. 16 (PTI): India today said holding Constituent Assembly polls in Nepal on schedule and in a free and fair manner was of "critical importance" even as a Maoist threat to walk out of the interim government cast a shadow on the landmark November elections.

"India acknowledges the critical importance of the elections to the Constituent Assembly, as scheduled and in an environment free of fear and intimidation," Foreign Secretary Shiv Shankar Menon said at a press conference here wrapping up his hectic two-day visit to the Himalayan country.

Menon, who met top Nepalese political leadership including Prime Minister Girija Prasad Koirala and Maoist chief Prachanda, extended full support to Nepal in its "transition to democracy" and sought early conclusion of the peace process.

The meetings came as a two-day deadline set by Prachanda before Koirala to fulfil the 22-point demand of the Maoists, including declaring Nepal a republican state immediately, was due to expire tomorrow.

The Maoists have threatened to quit the unity government, which they joined early this year in accordance with a peace deal they inked to end the decade-long violence, if their demands are not met.

Menon also offered India's support and material help to conduct the elections.

During his talks with CPN-UML General Secretary Madhav Kumar Nepal, Menon said India wanted to see Nepal's peace process concluded swiftly and political stability brought to the country, according to party sources.

तराईका समूहहरुमा फूट

तराईमा सकृय मधेशी जनअधिकार फोरम राजनीतिक दलमा परिणत भएको ६ महिना नबित्दै टुक्रिएको छ।

मधेश आन्दोलनबाट चर्चामा आएको फोरम र सरकारबीच भएको २२ बुंदे सहमतिको विरोध गर्दै केही नेताहरूले संयोजक उपेन्द्र यादवलाई साधारण सदस्यबाट निलम्वन गरेको घोषणा गरेका छन्।

सात सदस्यीय सचिवालय समितिका चार जनाले बहुमतबाट संयोजक यादवलाई निलम्बन गरेको जनाएका छन्।

तर यादव पक्षधरहरुले हाल सचिवालय गठन नै नभएको जनाउंदै केन्द्रीय समितिको निर्णयलेमात्र सदस्यताबाट निलम्बन गर्न सकिने तर्क अगाडि सारेका छन्।

अर्को तर्फ सशस्त्र विद्रोहमा उत्रेको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चामा निष्काशन र नयाँ समूह खोल्ने क्रम जारी छ।

आशा र निराशा

हाम्रा जनकपुरस्थित संवाददाता भन्छन्, हालै सरकार र फोरमबीच सहमति भएपछि तराईमा समेत संविधानसभाको चुनावले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर उनी भन्छन्, केही सत्तारुढ दल र तराईका सशस्त्र समूहहरुले सहमतिको कडा विरोध गर्न थालेपछि फोरम र सरकारबीचको सहमति चुनावका लागि खासै प्रभावकारी हुन नसक्ने देखिएको छ।

फोरमको एउटा समूहले संविधानसभाको चुनावमा सकृय रुपले भाग लिने बताएपनि अर्को असन्तुष्ट पक्षले चुनावमा भाग नलिने संकेत दिदै संघर्षका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेकोछ।

दुवै पक्षले आफूलाइ आधिकारिक भएको दावी गरिरहेका छन्।

सरकार र फोरमबीचको सहमतिलाई ऐतिहासिक भनिए पनि अब त्यसको कार्यान्वयन हुने नहुनेमा आशंका उब्जिएको छ।

संयोजक यादवलाइ निलम्वन गरेको बताउंदै असन्तुष्ट पक्षका एकजना सचिवालय सदस्य जीतेन्द्र सोनलले यस अघि पनि सचिवालयको निर्णयबाट विद्यार्थी फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव झालाई हटाइएको बताए।

तर यादव पक्षका केन्द्रीय सदस्य बी पी यादवले केही मानिसले भन्दैमा कोही निलम्वन नहुने दावी गरे।

अर्को फूट

अर्को तर्फ छुट्‍टै तराई राज्यको माग गर्दै सशस्त्र विद्रोहमा उत्रिएको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाबाट तेस्रो समूह बाहिरिएको छ।

जयकृष्ण गोइत संयोजक रहेको मोर्चाबाट अलग्गिएर ज्वाला सिंह, विष्फोट सिंह र पछिल्लो पटक पवनको नेतृत्वमा संगठन खोलिएकोछ।

पवनले अधिवेशनबाट गोइत र एक जना केन्द्रीय सदस्य प्रकाशलाई निष्कासन गरेको दावी गरेका छन्।

तर मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशले संगठनको नीति विपरित चन्दा, अपहरण लगायतका कार्यहरू गरेकाले निष्काशनमा परेकाहरूले जनतामा भ्रम सृजना गर्न खोजेको आरोप लगाए।

तराईका समूहहरुमा फूट

तराईमा सकृय मधेशी जनअधिकार फोरम राजनीतिक दलमा परिणत भएको ६ महिना नबित्दै टुक्रिएको छ।

मधेश आन्दोलनबाट चर्चामा आएको फोरम र सरकारबीच भएको २२ बुंदे सहमतिको विरोध गर्दै केही नेताहरूले संयोजक उपेन्द्र यादवलाई साधारण सदस्यबाट निलम्वन गरेको घोषणा गरेका छन्।

सात सदस्यीय सचिवालय समितिका चार जनाले बहुमतबाट संयोजक यादवलाई निलम्बन गरेको जनाएका छन्।

तर यादव पक्षधरहरुले हाल सचिवालय गठन नै नभएको जनाउंदै केन्द्रीय समितिको निर्णयलेमात्र सदस्यताबाट निलम्बन गर्न सकिने तर्क अगाडि सारेका छन्।

अर्को तर्फ सशस्त्र विद्रोहमा उत्रेको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चामा निष्काशन र नयाँ समूह खोल्ने क्रम जारी छ।

आशा र निराशा

हाम्रा जनकपुरस्थित संवाददाता भन्छन्, हालै सरकार र फोरमबीच सहमति भएपछि तराईमा समेत संविधानसभाको चुनावले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर उनी भन्छन्, केही सत्तारुढ दल र तराईका सशस्त्र समूहहरुले सहमतिको कडा विरोध गर्न थालेपछि फोरम र सरकारबीचको सहमति चुनावका लागि खासै प्रभावकारी हुन नसक्ने देखिएको छ।

फोरमको एउटा समूहले संविधानसभाको चुनावमा सकृय रुपले भाग लिने बताएपनि अर्को असन्तुष्ट पक्षले चुनावमा भाग नलिने संकेत दिदै संघर्षका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेकोछ।

दुवै पक्षले आफूलाइ आधिकारिक भएको दावी गरिरहेका छन्।

सरकार र फोरमबीचको सहमतिलाई ऐतिहासिक भनिए पनि अब त्यसको कार्यान्वयन हुने नहुनेमा आशंका उब्जिएको छ।

संयोजक यादवलाइ निलम्वन गरेको बताउंदै असन्तुष्ट पक्षका एकजना सचिवालय सदस्य जीतेन्द्र सोनलले यस अघि पनि सचिवालयको निर्णयबाट विद्यार्थी फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव झालाई हटाइएको बताए।

तर यादव पक्षका केन्द्रीय सदस्य बी पी यादवले केही मानिसले भन्दैमा कोही निलम्वन नहुने दावी गरे।

अर्को फूट

अर्को तर्फ छुट्‍टै तराई राज्यको माग गर्दै सशस्त्र विद्रोहमा उत्रिएको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाबाट तेस्रो समूह बाहिरिएको छ।

जयकृष्ण गोइत संयोजक रहेको मोर्चाबाट अलग्गिएर ज्वाला सिंह, विष्फोट सिंह र पछिल्लो पटक पवनको नेतृत्वमा संगठन खोलिएकोछ।

पवनले अधिवेशनबाट गोइत र एक जना केन्द्रीय सदस्य प्रकाशलाई निष्कासन गरेको दावी गरेका छन्।

तर मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशले संगठनको नीति विपरित चन्दा, अपहरण लगायतका कार्यहरू गरेकाले निष्काशनमा परेकाहरूले जनतामा भ्रम सृजना गर्न खोजेको आरोप लगाए।

'काठमाण्डू विष्फोट बर्बर एवम् अमानवीय'

प्रवक्ता महराले विष्फोटन संविधानसभाको चुनाव बिथोल्ने उद्देश्यले गराइएको बताए सरकारले काठमाण्डूमा आइतवार गराइएका बम विष्फोटहरुलाई आतंककारी र अमानवीय भन्दै संविधानसभा चुनावकालागि विशेष सुरक्षा अभियान शुरु गरेको बताएको छ। राजधानीका सार्वजनिक स्थल तथा परिवहनमा श्रृङखलावद्ध बम बिष्फोटन भएको एक दिन पछि बसेको मन्त्रीपरिषदको आपत्कालीन बैठकले सुरक्षा स्थितिको समीक्षा पनि गरेको थियो। सरकारले घाइतेहरुको उपचार खर्च ब्यहोर्ने जानकारी दिएको छ। मन्त्रिपरिषदले त्यस्ता कार्यलाई संविधानसभाको निर्वाचन बिथोल्ने नियोजित षडयन्त्रका रुपमा लिएको जनाएको छ। आइतवार त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा र बालाजुमा लगभग एकै समयमा भएका बिष्फोटनमा परी विष्फोटनमा परी दुईजनाको ज्यान जानुकासाथै दुई दर्जन घाइते भएका थिए। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा केही ब्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी सोधपुछ गर्दैरहेको जनाएको छ। बैठकपछि आठदलीय सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना एवम् सन्चार मन्त्री कृष्णबहादुर महराले भने, "सरकारले अहिले सु्रक्षा स्थितिलाई कडा तुल्याउँदै अनुसन्धान शुरु गरेको छ र सबै नेपालीलाई संयमित हुन आग्रह गरेको छ। " 'सरकार अविचलित' महराले सरकार ती हमलाहरुबाट विचलित नभएको बताउदै सबै नेपालीहरुलाई, उनकै शब्दमा, संविधानसभा बिथोल्ने र आतंक फैल्याउने खालका षडयन्त्र र क्रियाकलापहरुलाई विफल तुल्याउन आग्रह गरे। उनले भने, "सरकार एकदम गम्भीर भएको छ र दलहरु मिलेर, सबै एकजुट भएर चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्छ।" सोमवार सांझ सम्म पनि एक दर्जन घाइतेहरु उपचार गराइरहेका थिए। एकजना विद्यार्थी गुमाएको र अन्य केही विद्यार्थी घाइते भएको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन स्कुल शोकाकुल बन्न पुगेको छ। यसअघि खासै नाम नसुनिएका तीनवटा समूहहरु अगाडि आईसकेका छन्। बीबीसीसंग कुरा गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता वामनप्रसाद न्यौपानेले सरकारले त्यसबारे अनुसन्धान गरीरहेको बताए। देश संविधानसभाको चुनाव गराउन अग्रसर भैरहंदा गराईएका हमलाहरुको चौतर्फी निन्दा र भर्त्सना गरिएको छ। उता संविधान सभाको चुनावका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने विषयमा क्षेत्रीय स्तरमा छलफल गर्न गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला बिराटनगर पुगेका छन्। बिराटनगरस्थित बीबीसीका एकजना संवाददाता भन्छन्, "त्यहां उनले सबैलाई चुनाव शान्तिपूर्ण र तोकिएकै समयमा हुने कुरामा आश्वस्त तुल्याउने कोशिश गरेका थिए।"

Kathmandu bomb leaves 38 injured

From: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3995409.stm

Most of the injured were treated in hospital and swiftly discharged At least 38 people have been hurt in a bomb attack in Nepal's capital, Kathmandu, officials say. The explosion struck a building of the government-owned Employees' Provident Fund that was under construction. No one has admitted the attack but police say it follows the pattern of raids by Maoist rebels. The Maoists have been waging an eight-year insurgency to replace the constitutional monarchy. More than 9,000 people have died. Rickshaw park The BBC's Charles Haviland in Kathmandu says the blast happened in a congested central area not far from the army headquarters. The bomb followed the pattern of Maoist attacks, police say At the bomb site, dust filled the air and shards of glass filled the roadway outside the building. Many plate glass windows had been shattered or fallen away completely. A nearby stallholder said it had sounded as if the whole building was collapsing. Police told the BBC three young men had overpowered a security guard and run up the entrance staircase, leaving the explosive device by lifts. The men shouted to workers to leave the building, but moments later the bomb exploded. The building adjoins a rickshaw park and market and many of the injured were passengers and drivers of rickshaws. Most of those hurt were swiftly discharged from hospital although a few have been detained. Our correspondent says the blast was one of the capital's biggest and the first attack there since a nine-day truce expired 12 days ago. There was a second bomb explosion on Tuesday at a government building in the town of Bhaktapur, just east of Kathmandu, according to the police. Two people were reported to have been wounded in the incident, which the authorities are also blaming on the Maoists.