मृत्यदण्ड दिनु हुंदैन: प्रधानमन्त्री कोइराला

मृत्यदण्ड दिनु हुंदैन: प्रधानमन्त्री कोइराला

सद्दाम हुसेनलाई दिइएको फांसीको सजायंप्रति प्रतिक्रिया जनाउंदै नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मृत्युदण्डको सजायं विकसित सभ्यताको खिलाफमा भएको बताएका छन्।

विराटनगरमा बीबीसी नेपाली सेवासंग कुरा गर्दै उनले भने- "सद्दाम हुसेन मात्र होइन कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिने कुरा मलाई ठिक जस्तो लाग्दैन।फांसीको सजायं दिने कानूनलाई विश्वबाट नै अन्त्य गर्नुपर्छ।"

कोइरालाले नेपाल मृत्युदण्डको विरोधमा रहेको स्पष्ट पार्दै विराटनगरमा बीबीसी नेपाली सेवासंग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले आणविक बमको अन्त्य हुनुपर्ने बताए।

विरोध

इराकका पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनलाई दिइएको फांसीको सजायंका विरूद्ध देशभर नै विरोध प्रदर्शनहरू भएका छन्।

परम्परागत ढंगमा गरिएका त्यस्ता विरोध कार्यक्रमहरूको अगुवाई सानाठूला बामपन्थी दलहरू र तिनका कार्यकर्ताहरूले गरेका थिए।

सत्ताधारी नेकपा एमाले र जनमोर्चा नेपालका साथै नेकपा माओवादी र अन्य वाम घटकहरूले घटनाको विरोध गर्दा आक्रोशको मुख्य निशाना भने अमेरिकी राष्ट्रपति बुशलाई बनाएका थिए।

काठमाण्डौंको रत्नपार्कमा बुशको पुतला जलाउंदै विरोध जनाएको सत्ताधारी जनामोर्चा नेपाल निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु (एकिकृत) का अध्यक्ष प्रकाश पोखरेलले भने- "आजको विरोध कार्यक्रम अमेरिकी साम्राज्यवाद र उस्को कठपुतली इराकी सरकारले सद्दाम हुसेनलाई दिएको मृत्युदण्ड, प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको दुहाइ दिने अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोधमा गरेका हौं।"

काठमाण्डौंस्थित बीबीसी नेपाली सेवाका एकजना सम्वाददाता भन्छन्- आफूलाई साम्राज्यवाद विरोधी बताउने नेपालका वामपन्थी दलहरूले अमेरिकालाई साम्राज्यवादको नेतृत्वकर्ता ठान्ने गर्छन्।

त्यसैले इराक जस्तै विगतमा अफगानिस्तान होस् वा उत्तर कोरियामा अमेरिकी हस्तक्षेप हुंदा यहांका वामपन्थी पार्टीहरूले तुरून्तै विरोध प्रकट गरेका थिए।

यस परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूको पछिल्लो प्रतिक्रियालाई अस्वाभाविक ठानिएको छैन।

तर विश्व चर्चा पाएको इराकको पछिल्लो घटनाले करिब साढे दुइबर्ष त्यहां १२ जना नेपाली कामदारहरूको हत्या भएको प्रसंग पनि नेपालीहरूलाई सम्झना गराइदिएको छ।

अहिले पनि इराकमा थुप्रै नेपालीहरू आफ्नो जीवन अत्यन्तै जोखिममा पारेर काम गरिरहेका बताइन्छ।

http://www.bbc.co.uk/nepali/news/story/2006/12/printable/061230_nepal_protests.shtml

भूतपूर्व इराकी नेता सद्दाम हुसैनलाई मृत्युदण्ड

भूतपूर्व इराकी नेता सद्दाम हुसैनलाई मृत्युदण्ड

इराकका प्रधानमन्त्री नुरी अल मलिकीले सद्दाम हुसेनलाई फांसी दिइएपछि इराकी इतिहासको कालो अध्यायको अन्त्य भएको छ भनेका छन्।

सद्दामको उदय र पतन

इराकी सरकारी टेलिभिजनले भूतपूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनको शवको तस्वीरहरू प्रसारण गरेको थियो।

टेलिभिजनले शिया मुसलमानहरू सडकमा निस्केर खुशियाली मनाउँदै नाचगान गरेको तस्वीरहरू प्रशारण गरेको थियो।

फांसीको समाचारलाई देशको शिया समुदायले खुशीयालीका साथ स्वागत गरेका थिए भने सद्दाम हुसेनको सुन्नी समुदायका मानिसहरूले भने त्यसप्रति विरोध जनाएका थिए।

सद्दाम हुसैनलाई फाँसी दिइएको केहीबेर पछि इराकका बिभिन्न ठाउँहरूमा भएको बम आक्रमणमा कम्तिमा ४६ जना मारिएका छन्।

दक्षिणी इराकमा खासगरी शियाहरूको बस्ती रहेको ठाउँ कुफास्थित एक बजारमा कारबम विष्फोट हुँदा ३१ जन मारिएका थिए भने राजधानी बगदादमा भएका विष्फोटहरूमा थप १५ जनाको ज्यान गएको थियो।

यसैबीच हाल जोर्डनमा निर्वासनमा रहेका सद्दाम हुसैनका दुईजना छोरीहरूले उक्त मृत्युदण्डको समाचार प्रकाशमा आएपछि त्यसप्रति संयमपूर्ण शोक व्यक्त गरेका उनीहरूका साथमा रहेका मानिसहरूले बताएका छन्।

ति महिलाहरूले, तिनका बाबुले आफुलाई मृत्युदण्ड दिनेहरूको सहासपूर्वक सामना गर्दा आफुले गौरव महसुश गरेको बताएको जनाइएको छ।

मध्यपूर्व

मध्यपूर्वमा धेरैजसो सद्दाम हुसेनलाई प्यालेष्टिनी चासोको कडा समर्थकका रूपमा हेर्ने गर्छन्।

उनको मृत्युमा लिवियाले तीन दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ।

तर सो क्षेत्रका अन्य धेरैजसो सरकारहरू हालसम्म मौन रहेका छन्।

इजिप्ट देखि साउदी अरेबिया र जोर्डनसम्म अब सद्दाम हुसेनलाई फांसी दिइएपछि इराकको स्थिरता झनै खलबलिने चिन्ता व्यक्त गरिंदै छ।

अन्यत्र यस घटनाप्रति मिश्रीत प्रतिक्रिया व्यक्त भैरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया

राष्ट्रपति बुशले सो घटनालाई इराकको लागि एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगो भनेका छन्।

हाल टेक्सस स्थित आफ्नो र‌्‌यान्चमा रहेका बुशले सार्वजनिक टिप्पणी नगरेपनि एउटा लिखित बक्तव्यमा सद्दाम हुसेनलाई मृत्युदण्ड दिने निर्णयलाई बुश प्रशासनले दह्रो समर्थन जनाएको स्पष्ट गरिएको छ।

बृटिश विदेशमन्त्री मार्गरेट बेकेटले बृटेनले मृत्युदण्डलाई समर्थन नगर्ने भएपनि सद्दाम हुसैनलाई उनको अपराधका निम्ती कानूनी कार्वाही गरिएको ठहर गर्दै एउटा सार्वभौम राष्ट्रको निर्णयलाई आफ्नो देशले सम्मान गर्ने बताइन्।

तर रूसले मृत्युदण्ड नदिन इराकीहरूले गरेका अनेकौं अपीलहरूलाई वेवास्ता गरिएकोमा आफु दु:खी भएको जनाएको छ भने प्यालेष्टिनी समूह हमासले उक्त फांसीलाई राजनीतिक हत्या भनेको छ।

भ्याटिकनले त्यसलाई एउटा वियोगान्त घटना भनेको छ।

यसैगरी भारतको विदेश मन्त्रालयले फांसीको सजाय कार्यान्वयन गरिएकोमा आफू निरास भएको भएको छ।
http://www.bbc.co.uk/nepali/news/story/2006/12/printable/061230_saddamexecution.shtml

राजदूत नियुक्तीमा एमालेको पनि गुनासो

यस हप्ता सातदलीय सरकारले १४ वटा मित्र राष्ट्रहरूमा राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि शुरू भएको विवाद अझै साम्य भएको छैन।

अनि अन्तरिम सरकारमा जान आतुर देखिएको नेकपा माओवादीले जस्तै सातदलीय गठबन्धनको एउटा महत्वपूर्ण साझेदार नेकपा एमालेले पनि सरकारले सो निर्णय आफ्नो सहमति बेगर लिएको बताएको छ।

बिहिबार नै उक्त पार्टीको स्थायी समितिको बैठकपछि एकजना स्थायी समिति सदस्य र बैठकको सभापतित्व गरेका नेता अमृतकुमार बोहराले ति दुवै सरकारी निर्णय एमालेको सहमति विना नै लिइएको थियो।

उनले भने- " हाम्रो सहमति भैदिएको भए यि निर्णयहरू फिर्ता गर भनेर हामीले भन्ने नै थिएनौं। सरकारले पनि नियुक्तीका कुराहरू फिर्ता गर्नुपर्यो र माओवादीपक्षले पनि बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्यो।"

माओवादी असन्तोष

सातदलीय सरकारले १४ वटा मुलुकहरूमा राजदूतहरू नियुक्त गर्ने निर्णयको विरोधमा देशभरका शहरी क्षेत्रमा बलेका टायरका धुंवा विलाउन नपाउंदै बिहिबार माओवादीले त्यस निर्णयको बारे आफ्नो पार्टीसंग कुनै छलफल नभएको गुनासो दोहोर्याएको छ।

बिहिबार आयोजीत एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले भने-"हामीलाई थाहा छ हाम्रा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीकोबीचमा यसबारेमा कुनै पनि कुरा भएको छैन।"

पत्रकार सम्मेलनको आयोजना बुधबार सम्पन्न माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न गरिएको थियो।

त्यस बैठकले द्वन्द्वको अवस्थाबाट शान्तिपूर्ण प्रजातान्त्रीक प्रकृयामा अवतरण गर्ने नयां रणनीतिहरू पारित गरेको बताइएको छ।

राजदूत र मानवअधिकार आयोगमा भएको नियुक्ती सम्बन्धमा यता अर्को चाखलाग्दो खुलासा सरकारको एउटा महत्वपूर्ण साझेदार रहेको नेकपा एमालेले गरेको छ।

यता माओवादीहरूले भने निर्णय नसच्याइएमा केहिदिनपछि देशव्यापी बन्द गर्ने र जनआन्दोलन तीन गरिने भन्ने धम्की त्यागीसकेको छैनन्।

एमालेले चाहिं उच्चस्तरिय प्रतिनिधिमण्डल नै सरकार र माओवादीका शिर्ष नेताहरूसंग भेट्न खटाउने निर्णय समेत गरेको छ।

विश्लेषकहरू भन्छन् त्यसले सातदल भित्रै अनि सातदल र माओवादीबीच पुन: समाधानमुखी सम्वाद प्रकृया शुरू गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

from: http://www.bbc.co.uk/nepali/news/story/2006/12/printable/061221_uml_envoys.shtml

भेटघाट

बिहिबार नै नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय विशेषदूत इयन मार्टिनले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासंग भेट गरेका छन्।

भेटका पूर्ण विवरणहरू प्राप्त भएका छैनन् तर सुत्रहरूका अनुसार भेटका क्रममा मार्टिनले यस हप्ता भएका उग्र घटनाक्रमहरूप्रति चिन्ता व्यक्त थिए।

Govt recommends ambassadors

The government on Monday recommended the names for the vacant post of ambassadors to more than a dozen countries.

The government will appoint the proposed ambassadors after the parliamentary hearing committee approves the recommendations.

A meeting of the Council of Ministers held at the prime minister's residence at Baluwatar today made the decision amid differences among the cabinet members over some recommendations.

The recommended names are: Sailaja Acharya for India, Tanka Karki for China, Dr. Suresh Chalise for United States, Surya Kiran Gurung for Russia, Bhagirath Basnet for United Kingdom, Surya Nath Mishra for Qatar, Dr. Ganesh Yonjan for Japan, Nabin Prakash Jung Shah for Thailand, Bala Bahadur Kunwar for Pakistan, Pramesh Hamal for Belgium, Hamid Ansari for Saudi Arabia, Pradip Khatiwada for Bangladesh and Gun Laxmi Sharma for Myanmar.

Likewise, Dr. Dinesh Bhattarai has been recommended for the permanent mission to Geneva.

Dr. Chalise, who has been proposed for the ambassador to America is an international advisor for the prime minister, while Acharya is a Nepali Congress leader, who had been criticized for not supporting the April movement.

Meanwhile, Deputy Prime Minister and Minister for Health Amik Serchan expressed his "serious" differences over the recommendations.

He said that the recommendations made without the consent of the Maoists, who are to join the interim government, would be meaningless.

India ready to support Nepal’s peace process: Mukherjee

Indian Minister for External Affairs, Pranab Mukherjee, has expressed the Indian government’s commitment to help Nepal in its bid to restore sustainable peace in the country.

“India as always remains committed to supporting all efforts that are aimed at achieving peace, democracy and development in Nepal as Nepal stands at the threshold of a new and brighter future,” Mukherjee added.

Speaking at a press conference in Kathmandu on Sunday, minister Mukherjee, who arrived in Nepal today to hand over the Indian Prime Minister’s invitation to Prime Minister Girija Prasad Koirala for the 14th SAARC summit, scheduled for 3-4 April 2007, informed that the Indian government has accepted Nepal government’s request for more assistance in terms of logistical equipment.

Mukherjee also said that during his meeting with Prime Minister Koirala, they discussed the progress in implementing the decisions taken during Prime Minister Koirala’s India visit in June and economic package announced during the visit.

He also informed that India will provide 200 vehicles and communication equipment to Nepal. India had already given 70 containers for storing Maoist arms.

Mukherjee also revealed that India has invited Inspector General of Armed Police Force (APF) to discuss the assistance essential for the APF with his Indian counterpart.

Commenting on why he did not meet the Maoist leadership during his visit, the visiting Indian Minister said he is meeting only the political parties who are in the government. He however added that India has welcomed the Maoist’s decision to join the political mainstream.

He also said that the Maoist’s decision to join the politics of competition would encourage extremist forces and Maoists of India to join mainstream of politics.

On the recently finalized interim constitution, Mukherjee said India respects the decision of the Nepali people and political parties of Nepal. “It is for people and political parties of Nepal to decide the political system and constitution,” he said and added, “The transitory provision will be over once the elections of the constituent assembly are held.”

In a query on why he did not meet King Gyanendra during his visit to Nepal, minister Mukherjee, who described the signing of interim constitution that deprives King from all of his privileges as an output of April movement of the country, said that he held meeting with government officials only as he is here to meet the people’s representatives.

Mukherjee further said, “We go by the desire of people reflected in the government.”

Commenting on recent political development of the country, he said, “This has amply proved that the people of Nepal, who have taken their destiny in their own hands, can successfully address the challenging tasks ahead.”

Commenting on the reports that ISI activities and trade of fake currencies is ongoing on Indo-Nepal border, Mukherjee said that India is serious about both the issues and doing its best to control such activities.

Minister Mukherjee however maintained silence about the role of India in resolving the decade long Bhutanese refugee impasse and said, “We encourage both the governments to engage in bilateral talks to solve the issue.”

He also informed that bilateral talks are ongoing for border treaty between Nepal and India.

Mukherjee said that he discussed the issues of bilateral interest during his meeting with Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs KP Sharma Oli.